नई दिल्ली, अक्टूबर 14 -- देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। दरअसल, ED 1000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के सिलसिले में तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के अधिकारियों के ठिकानों पर रेड मार रही थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटायाया था और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि यह TASMAC का मामला है, जो सरकारी कंपनी है। सिब्बल ने ED की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी सरकारी कंपनी पर छापेमारी कैसे हो सकती है? उन्होंने अदालत को बताया कि कंपनी के प्रबंध निदेशकों पर छापेमारी हुई है। यहां...