रुडकी, मार्च 7 -- भगवानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन ने शुक्रवार को यूसीसी के विरोध में कार्य बहिष्कार कर तहसील प्रांगण में धरना दिया। अधिवक्ताओं की अपनी मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू कर वसीयत, विवाह पंजीकरण, डीड तैयार करने से संबंधी कुछ कार्य जन सेवा केंद्रों को सौंप दिए। सरकार अब भूमि रजिस्ट्री कार्य भी वर्चुअल तरीका अपनाकर जन सेवा केंद्रों के माध्यम से कराने का मन बना रही है। इससे अधिवक्ता और इनसे जुड़ा कार्य करने वाले अन्य लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा होने की संभावना है। इसी के विरोध में शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर भगवानपुर अधिवक्ता एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने तहसील प्रांगण में सामूहिक धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी राज्यपाल को भेजा।

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