अल्मोड़ा, फरवरी 17 -- यूसीसी (यूनिफॉर्म सिविल कोड ) में विवाह, वसीयत पंजीकरण और संपत्ति उत्तराधिकार के जटिल नियमों तथा प्रस्तावित पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली के खिलाफ अधिवक्ता संघ मुखर हो गया है। सोमवार को संघ ने मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन भेजकर इन प्रावधानों को शीघ्र वापस लेने की मांग की है। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के माध्यम से भेजे ज्ञापन में कहना है कि विवाह और वसीयत पंजीकरण को लेकर पहले नियम सरल थे, लेकिन यूसीसी के जटिल नियम आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। कहा कि इससे याचिका लेखकों और अधिवक्ताओं की आजीविका भी प्रभावित होगी। ऐसे में रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि सरकार की पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली भी व्यावहारिक नहीं है। कहा कि सरकार इसके माध्यम से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है, लेकिन दस्तावेजों का...