नई दिल्ली, फरवरी 13 -- यूपी की योगी सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने व तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग के लिए पहल की है। ईज ऑफ डूइिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के क्रम में यूपी में राज्य कर विभाग द्वारा बड़े करदाताओं को सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य कर विभाग ‌द्वारा प्रदेश के बड़े करदाताओं के लिये वर्चुअल सुनवाई की व्यवस्था लागू किए जाने से समस्याओं का प्रभावी समाधान होगा। इससे न्याय निर्णयन की प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी, समयबद्ध और करदाता-हितैषी बनेगी। संयुक्त आयुक्त (कारपोरेट) एवं संयुक्त आयुक्त (कारपोरेट सेल-ऑयल सेक्टर) स्तर पर लागू होने वाली वर्चुअल सुनवाई की यह प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव राज्य कर कामिनी रतन चौहान ने दी है। उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत प्रदेश...