नई दिल्ली, फरवरी 21 -- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा) के तहत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 करोड़ मानव दिवसों का सृजन करेगी। इसके लिए बजट में 5372 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इससे ग्रामीणों को रोजगार मिलने में काफी मदद मिलेगी। पिछले वर्ष 26 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य था। इस बार सरकार ने मनरेगा में खर्च की राशि बढ़ा दी है। सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बल्कि समग्र विकास के लिए अपना खजाना खोला है। हर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में बारात घर और उत्सव भवनों के निर्माण की भी घोषणा बजट में की गई है।गांवों के विकास के लिए बजट - प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 36 लाख पात्रों को आवास दिए जा चुके हैं। बचे हुए पात्र लाभार्थियों के लिए 4882 करोड़ रुपये की व्यवस्था प...