नई दिल्ली, जुलाई 19 -- यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है। इस आदेश के बाद समस्याओं के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की बात पुरानी पड़ जानी चाहिए। यूपी पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी प्रकार की बिजली संबंधी सेवा शिकायत पर उपभोक्ताओं से अनावश्यक दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। केवल चेन्ज ऑफ टाइटल (नामांतरण) प्रक्रिया को छोड़ अन्य सभी कार्य विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर ही निपटाए जाएंगे।विभाग खुद अपने रिकॉर्ड्स से समाधान निकाले कारपोरेशन की समीक्षा बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया, जिसमें मुख्य अभियंता, निदेशक एवं प्रबंध निदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सभी ने इस नीति को उपभोक्ता हित में जरूरी और समयानुकूल बताया। अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमा...