लखनऊ, सितम्बर 17 -- राजधानी लखनऊ समेत कानपुर और आगरा की मेट्रो रेल परियोजनाओं को अब विशेष सुविधा परियोजना का दर्जा देने की तैयारी है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। अगर यह लागू हुआ तो इन तीन शहरों के लोगों को एक अतिरिक्त टैक्स देना होगा। पहले ही लखनऊ विकास प्राधिकरण ग्रीन कॉरिडोर के नाम से शहर की जनता से सुख सुविधा शुल्क वसूल रहा है। केंद्र सरकार की मेट्रो रेल नीति 2017 के तहत राज्यों को मेट्रो परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में शहरी नियोजन एवं विकास संशोधन अधिनियम लागू किया था। इसमें बड़े पैमाने पर परिवहन साधनों, जैसे मेट्रो रेल, लाइट रेल, रैपिड रीजनल रेल, बस रैपिड ट्रांजिट और रोपवे को विशेष सुविधा परियोजना की श्रेणी...