विजय वर्मा, फरवरी 21 -- उत्तर प्रदेश की नौकरशाही अब पूरी तरह से 'स्मार्ट' और 'हाइटेक' होने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार ने 'मिशन कर्मयोगी भारत' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य के सभी 63 विभागों के 17 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विशेष प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तकनीकी दक्षता अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है।आदेश से मची हलचल शासन ने 12 फरवरी 2026 को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए थे। इसके ठीक अगले दिन, 13 फरवरी को प्रमुख सचिव नियुक्ति की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी विभागाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारिय...