देहरादून, मार्च 18 -- देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने एक अप्रैल से उत्तराखंड में केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का विरोध किया। परिषद अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि कर्मचारी एनपीएस को समाप्त करते हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रही है। इस मांग को पूरा करने की बजाय उल्टा सरकार ने कर्मचारियों पर एनपीएस के साथ अब यूपीएस को थोप दिया है। इसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा। ये सीधे तौर पर कर्मचारियों के साथ अन्याय है। प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है। इस योजना का विरोध जारी रहेगा।

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