विकासनगर, मार्च 4 -- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सरकार की ओर से कैबिनेट में प्रदेश के सरकारी कार्मिकों के लिए यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) को मंजूरी दी गई है। जो सिर्फ कर्मचारियों की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। कहा कि कर्मचारियों को विधायक, मंत्रियों की तरह पेंशन मिलना चाहिए। विकासननगर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेगी ने कहा कि एक ओर जहां कर्मचारी वर्षों तक सेवा करने के उपरांत भी समुचित पेंशन का हकदार नहीं रहता, वहीं दूसरी और विधायक शपथ ग्रहण करते ही मृत्यु होने अथवा तुरंत त्यागपत्र देते ही आजीवन पेंशन, पारिवारिक पेंशन का अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे में यह दोहरा मापदंड निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ विधायकों को धन्ना सेठ बनाने की सोच रही है। कर्मचारियों के बारे मे...