देवरिया, जनवरी 24 -- मईल(देवरिया), हिन्दुस्तान टीम। क्षत्रिय महासभा की बैठक अखिल भारत यूजीसी अधिसूचना को लेकर भागलपुर ब्लॉक के पिपरा बांध गांव में शुक्रवार को हुई। बैठक में यूजीसी को काला कानून बता कर भारत सरकार से तत्काल वापस करने की मांग की है‌। महासभा के राष्ट्रीय महासचिव ओमकार सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई है जो 15 जनवरी 2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह अधिसूचना भारत के संविधान में प्रदत्त समानता के मूल अधिकार की भावना के अनुरूप नहीं है। क्षत्रिय महासभा के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष सूरज सिंह सेंगर ने कहा कि प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में यह अधिसूचना विश्वविद्यालयों पर लागू की जा चुकी है। जिसके परिणामस्वरूप शैक्षणिक परिसरों में भय, असंतोष...