बस्ती, जनवरी 31 -- बस्ती, निज संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यूजीसी के नए नियमों को लागू किए जाने पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद समर्थन और विरोध का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को ई. चंद्रशेखर वर्मा के नेतृत्व में यूजीसी बिल-2026 के समर्थन में डीएम के प्रशासनिक अधिकारी को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव, उत्पीड़न व शोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। ई. चंद्रशेखर वर्मा ने आग्रह किया कि यूजीसी बिल 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि शैक्षणिक परिसरों में समान अवसर सुनिश्चित हों और भेदभाव की घटनाओं पर रोक लगे। इस दौरान दुर्गेश चौधरी, राम पूरन चौधरी, चंद्रभान, शंकर यादव, प्रदीप गौड़, हरिश्चंद्र, दीपचंद, सुमित चौधरी, विजयनाथ...