औरैया, जनवरी 29 -- औरैया, संवाददाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की नीतियों, नियमों और दिशा-निर्देशों को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी सामने आई है। जिला बार एसोसिएशन औरैया से जुड़े अधिवक्ताओं ने यूजीसी की वर्तमान नीतियों को संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इसके साथ ही अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत भी रहे। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि यूजीसी द्वारा लागू की जा रही नीतियों और उनके क्रियान्वयन से सामान्य व सवर्ण वर्ग के विद्यार्थियों, शोधार्थियों और अभ्यर्थियों के साथ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से असंवैधानिक भेदभाव हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि भारतीय संविधान समानता, समान अवसर और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की गारंटी देता है, लेकिन व्यवहार में यूजीसी की कई नीतियां...