उन्नाव, नवम्बर 17 -- उन्नाव। चार पांच साल पहले ग्राम पंचायत से ट्रांसफर होने के बाद भी मूल अभिलेख नए सचिवों को वापस न करने वालों 213 सचिवों का डीपीआरओ ने वेतन रोक दिया है। उन पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश भी सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिए है। हर साल केंद्र व राज्य सरकार ग्राम पंचायतों करोड़ों रुपये देती है। इससे प्रधान व पंचायतीराज विभाग के 98 और ग्राम्य विकास के 115 सचिव सहित कुल 213 सचिव विकास कार्य कराते हैं। नियम यह है कि जब सचिवों का दूसरे पंचायतों में ट्रांसफर किया जाए तो उनको नए समकक्ष सचिव को तुरंत मूल अभिलेख हस्तांतरित कर देना चाहिए। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक स्थानांतरण हुए सचिवों ने चार्ज लेने आए दूसरे समकक्ष साथियों को मूल अभिलेख ही नहीं दिए। इससे पंचायतराज विभाग में एक तरफ 70 शिकायतें लंबित हो गईं और दूसरी ओर त...