नई दिल्ली, मार्च 9 -- नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य संगठनों द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को समर्थन देते हुए दावा किया कि मुसलमानों को उनके अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 12 फरवरी, 2025 को संगठन की कार्यसमिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यदि विधेयक पारित होता है, तो जमीयत उलेमा-ए-हिंद की सभी राज्य इकाइयां अपने-अपने राज्य के उच्च न्यायालयों में इस कानून को चुनौती देंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, जमीयत इस विश्वास के साथ उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी कि न्याय मिलेगा, क्योंकि अदालत हमारे लिए अंतिम सहारा है। उन्होंने 13 मार्च को यहां जंतर-मंतर ...