मुरादाबाद, दिसम्बर 13 -- मुरादाबाद। सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा। इसमें मुरादाबाद मुख्यालय पर डीआरटी कोर्ट, आर्थिक अपराध न्यायालय, सीबीआई कोर्ट, राज्य उपभोक्ता फोरम तथा स्थाई लोक अदालत की स्थापना और थाना भोजपुर व भगतपुर के न्यायिक क्षेत्राधिकार को मुरादाबाद स्थानांतरित करने की मांग की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान में सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद और राज्य उपभोक्ता फोरम लखनऊ में स्थित होने से वादकारियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मुरादाबाद से गाजियाबाद की दूरी 120 किमी से अधिक और लखनऊ की दूरी 365 किमी है, जिससे समय व धन दोनों की अनावश्यक बर्बादी हो रही है। जबकि मुरादाबाद स्वयं कमिश्नरी, पुलिस जोन और परिक्षेत्र है। ज्ञापन में बता...