प्रयागराज, फरवरी 19 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष हरवंश सिंह व पूर्व संयुक्त सचिव प्रशांत सिंह रिंकू ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अधिवक्ता चैंबरों का आवंटन मानद राशि पर ही करने का अनुरोध किया है। दोनों पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि अभी तक जब भी चैंबर आवंटन हुआ है, इसमें चार दशक पहले ढाई हजार, दो दशक पहले व तीन साल पहले पांच हजार रुपये जमा कराकर वरिष्ठता से चैंबर आवंटित किए गए हैं और हर बार सरकारी धन से चैंबर निर्माण किया गया है लेकिन इस बार सरकारी धन से निर्मित चैंबरों के लिए ढाई लाख, एक लाख प्रति व्यक्ति व सीट के लिए दस हजार का प्रस्ताव मनमाना है। अधिवक्ताओं के लिए सरकारी धन से बने चैंबरों के रखरखाव की जिम्मेदारी अन्य भवनों की तरह हाईकोर्ट की होनी चाहिए। जिसके लिए वकीलों पर बोझ डालना सही नहीं है...