पटना, मार्च 1 -- माकपा ने 20 मार्च को प्रस्तावित राज्यस्तरीय प्रदर्शन की तैयारियों की समीक्षा की। माकपा कार्यालय पर शनिवार को हुई बैठक में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन को व्यापक और सफल बनाने की रणनीति बनाई गई। राज्य सचिव ललन चौधरी ने सांगठनिक-राजनीतिक रिपोर्ट पेश की। उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय समस्याओं के विरुद्ध 15-30 अप्रैल को प्रखंड कार्यालयों पर आंदोलन का प्रस्ताव रखा। राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि दलितों पर जुल्म बढ़ गया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। स्मार्ट मीटर लगा कर दो-तीन गुना बिजली बिल भेजा जा रहा है। अब तक सभी भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन देने का वादा पूरा नहीं हुआ, उल्टे उन्हें उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इन जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध पूरे बिहार की जनता 20 मार्च को सड़कों पर उतरेगी। यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो...