रांची, सितम्बर 28 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड जनाधिकार महासभा ने केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख के सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की निंदा की है। महासभा ने सरकार से लेह लद्दाख को पूर्णरूप से राज्य घोषित करने व छठवीं अनुसूची क्षेत्र का दर्जा देने की मांग की है। महासभा ने कहा कि लेह में हुई अचानक हिंसा के लिए सोनम को दोषी ठहराकर और उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार करके केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से तनावपूर्ण स्थिति को बढ़ा रही है। सोनम ने स्पष्ट रूप से हिंसा की निंदा की और किसी भी प्रकार की हिंसा को स्वीकार करने से इंकार करते हुए 15 दिनों का अपना अनशन वापस भी ले लिया। महासभा का मानना है कि जिस प्रकार झारखंड की पहचान, जमीन, रोजगार के लिए यहां के युवा दशकों से लड़ रहे हैं, उसी प्रकार लद्दाख के आदिवासी युवाओं का संघर...