रांची, फरवरी 17 -- रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से महासंघ की लंबित 21 सूत्री मांगों को अविलंब लागू करने की मांग की है। उन्होंने राज्यकर्मियों के स्वास्थ्य बीमा को अविलंब लागू करने की मांग की। कहा कि राज्य सरकार द्वारा आज तक केंद्र के अनुरूप कई संवर्गों का वेतनमान, ग्रेड पे, कई भत्ते पर कोई कारवाई नहीं की गई। जेएसएलपीएस में कार्यरत ऑफिस बॉय/ऑफिस अटेंडेंट, हाउसकीपर को भारत सरकार द्वारा संशोधित दर से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन्हें एल 8 में नहीं जोड़ा गया। इस संवर्ग को मात्र प्रतिदिन 377 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। कोई अवकाश नहीं दिया जा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को एल 7 में नहीं जोड़ा गया। राज्य के कई विभागों में कंप्यूटर ऑपरेटर को 43000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा ...