नई दिल्ली, फरवरी 19 -- Muslim Reservation: महाराष्ट्र की भाजपा-शिवसेना सरकार द्वारा मुस्लिम समुदाय को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के 2014 के आदेश को औपचारिक रूप से रद्द करने के फैसले पर प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस कदम को बदले की भावना करार दिया है। वहीं, राज्य सरकार का दावा है कि 2014 के आदेश को रद्द करने वाला सरकारी प्रस्ताव केवल एक प्रक्रियात्मक कदम था, क्योंकि यह कोटा पहले से ही लागू नहीं था। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, "मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते समय आपसे सभी के प्रति निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। आपसे संविधान का पालन करने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही हैं। उच्च न्यायालय ने भी आंशि...
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