मुंगेर, जनवरी 10 -- मुंगेर, निज संवाददाता । मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना) की जगह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी जी रामजी अधिनियम 2025) को दोनों सदनों में पारित करा कर मंजूरी दी जा चुकी है। जीरामजी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में एक क्रांतिकारी अधिनियम साबित होगा। परंतु विपक्ष मनरेगा का नाम परिवर्तन कर जीरामजी योजना लागू किए जाने पर तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहा है। उक्त बातें शुक्रवार की शाम लल्लू पोखर स्थित मुंगेर विधायक कुमार प्रणय के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एनडीए घटक दल के जिलाध्यक्षों ने कही। मुंगेर भाजपा विधायक कुमार प्रणय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। विकसित भारत क...