लखनऊ, जनवरी 9 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश के अनुदानित मदरसों में कथित भ्रष्टाचार, फर्जी नियुक्तियों और इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मानवाधिकार हनन की शिकायतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सख्ती दिखाई है। आयोग ने प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। मामला प्रदेश में नियम विरुद्ध तरीके से चल रहे 35 से ज्यादा अनुदानित मदरसों में कार्रवाई रोके जाने का मामला। मदरसों के संबंध में बाराबंकी निवासी मनवाधिकार कार्यकर्ता मोहम्मद तलहा अंसारी ने आयोग से दो जनवरी को शिकायत की थी, जिसे आयोग ने शुक्रवार को सुनवाई के योग्य मानते नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि मदरसों में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। छात्र-शिक्षक अनुपात का उल्लंघन है...