लखनऊ, सितम्बर 13 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षण संस्थानों के साथ ही समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और श्रम विभाग के शिक्षकों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इन तीन विभागों के शिक्षकों व कर्मचारियों का ब्योरा 15 सितंबर तक मांगा गया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से चलाए जा रहे मदरसों व कॉलेजों, समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सर्वोदय विद्यालयों और श्रम विभाग के अटल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग को डाटा एकत्र करने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। माना जा रहा है कि शिक्षकों, कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों की संख्या 12 लाख से बढ़कर अधिक हो जाएगी।

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