औरंगाबाद, जनवरी 4 -- मदनपुर प्रखंड मुख्यालय में आधार कार्ड निर्माण और सुधार के लिए सरकारी स्तर पर एक भी केंद्र संचालित नहीं रहने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार से जुड़े कार्य निजी रूप से संचालित केंद्रों पर कराने पड़ रहे हैं, जहां शुल्क अधिक लिया जा रहा है और लोगों को दिन भर इंतजार करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सरकार ने अधिकांश कार्यों में आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसके निर्माण और सुधार की पर्याप्त सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है। पहले केंद्र सरकार द्वारा कैफे संचालकों को आधार निर्माण के लिए अधिकृत किया गया था, जिससे लोगों को सुविधा मिलती थी, लेकिन यह व्यवस्था बंद कर दी गई। इसके बाद बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड मुख्यालय और पीएचसी में आधार केंद्र खोले गए, जिन्हें भी बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने...