बागेश्वर, फरवरी 5 -- बागेश्वर। निकाय चुनाव संपन्न हुए 11 दिन हो गए हैं। अभी तक चुने गए जनप्रतिनिधियों को शपथ नहीं दिलाई गई है। एक साल से अधिक समय से प्रशाकों की तैनाती की गई है। इससे विकस कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। हाईकोर्ट के अधिवक्ता डीके जोशी ने इस पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार पांच साल का कार्यकाल पूरा होने पर नई बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए। यहां प्रदेश में दो दिसंबर 2023 को नगर निकायों में सरकार ने प्रशासक बैठाए। तब से लेकर आज तक प्रशासक काम कर रहे हैं। जब लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं तो उन्हें कार्य देना चाहिए। सरकार जनता के साथ धोखा करने का काम कर रही है।

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