पटना, जनवरी 13 -- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में मगध प्रमंडल के जिलों में किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में सामाजिक प्रभाव आकलन का जिम्मा बिहार प्रशासनिक सुधार प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड), गया को दिया है। विभाग की अधिसूचना के अनुसार, यह व्यवस्था अधिनियम की धारा-4 के प्रावधानों के तहत की गई है, ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में प्रभावित परिवारों एवं स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन सुनिश्चित किया जा सके। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मगध प्रमंडल में सामाजिक प्रभाव आकलन का दायित्व बिप...