नई दिल्ली, सितम्बर 20 -- शहर की एक अदालत ने शनिवार को शिक्षक भर्ती में अनियमितताओं में पश्चिम बंगाल के एक मंत्री की कथित संलिप्तता मामले में अपना फैसला 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया। सुनवाई के दौरान, जज ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर सवाल उठाए और पिछले 11 महीनों की उसकी जांच का ब्योरा मांगा। पश्चिम बंगाल के सुधार प्रशासन मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा ने इस मामले में 6 सितंबर को यहां एक ईडी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। एक अधिकारी ने बताया कि ईडी ने उनकी हिरासत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी।

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