विकासनगर, मार्च 1 -- जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के लापरवाह कर्मचारियों को सेवानिवृत्त करने का फैसला लिया है। जिसका स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो बगैर सुविधा शुल्क लिए पत्रावली को आगे नहीं बढ़ाते हैं। पत्रकारों से बातचीत में मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि जिन पत्रावलियों में सुविधा शुल्क दिया जाता है, उनमें नियमों को ताक पर रखकर काम किए जाते हैं। वहीं, बगैर सुविधा शुल्क दिए कामों में अनावश्यक आपत्तियां लगा दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान दिलबाग सिंह, अमित जैन मौजूद रहे।

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