रांची, जून 17 -- रांची, संवाददाता। राज्य में हो रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर गोकुल चंद द्वारा दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार समेत तीन राज्यों के साथ भूमि सर्वेक्षण तकनीक के आदान-प्रदान की प्रक्रिया में तेजी लाने और भूमि सर्वेक्षण के काम को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने कोर्ट को बताया कि भूमि सर्वेक्षण के लिए तीन टीमें बिहार, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से तकनीक सीख रही हैं। पिछले दिनों एक टीम कर्नाटक गई थी, जिसने आंध्र प्रदेश में एक सम्मेलन में भाग लिया और तकनीक को अपडेट करने के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा दो अन्य टीमें बिहार व कर्नाटक से भूमि सर्व...