औरंगाबाद, मई 8 -- भू-समाधान पोर्टल, भूमि विवाद, कब्रिस्तान घेराबंदी, अवैध खनन, विधि-व्यवस्था, मद्य निषेध, उत्पाद न्यायालय और कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन में सभागार में बैठक कर की गई। डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में गुरुवार को एक बैठक आयोजित हुई। डीएम ने भू-समाधान पोर्टल की स्थिति का जायजा लिया। डैशबोर्ड के अनुसार कुल 1850 आवेदनों में 1832 पूर्ण और 18 आंशिक प्रविष्टियां दर्ज की गईं। इनमें तीन संवेदनशील मामले शामिल हैं जबकि कोई अति संवेदनशील मामला नहीं है। जानकारी दी गई कि प्रारंभिक निष्पादन 73, अंतिम निष्पादन 1588, प्रक्रियाधीन 144, मापी के लिए निर्धारित 05, अस्वीकृत 19, न्यायालय में तीन मामले लंबित हैं। डीएम ने सभी मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। भ...