लखनऊ, जुलाई 22 -- लखनऊ। विशेष संवाददाता योगी कैबिनेट ने पूरे प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों व प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन निर्माण के लिए अग्रिम धनराशि की सीमा बढ़ा दी है। अब मूल वेतन का 34 गुना रकम मिल सकेगी। इसके अलावा भवन मरम्मत अग्रिम के लिए धनराशि रुपये 10 लाख रुपये तय की गई है। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन भारती ने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के प्रति आभार जताया है।

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