नई दिल्ली, जनवरी 11 -- यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों में गिरावट कानून मंत्रालय की रिपोर्ट प्रभात कुमार नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली सहित देश के अधिकांश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के फास्ट ट्रैक अदालतों (एफटीसी) में चलने वाले गंभीर मामलों में सजा की दरों में भारी कमी आई है। राज्यों में सजा की दरों में एक से 50 फीसदी तक की कमी आई है। इसका खुलासा, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के विश्लेषण वाली रिपोर्ट में हुआ है। हालांकि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे कुछ राज्यों में सजा की दरों में बढ़ोतरी भी हुई है। 2023 के मुकाबले 2024 में सजा की दरें कम हुईं रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 790 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 745 कार्यरत हैं, जिनम...