प्रतापगढ़ - कुंडा, मई 4 -- सरकारी नौकरी हासिल करने के आठ से 10 साल बाद किसी को प्राइवेट कर्मचारी बनाना सरासर गलत है। ऐसा करने से उसकी आर्थिक स्थिति के साथ ही सामाजिक स्तर भी प्रभावित होता है। विद्युत विभाग का निजीकरण न प्रदेश के हित में है न प्रदेशवासियों के। ऐसे में सरकार ऐसा क्यों और किसके लिए कर रही है। इससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी और अस्थिरता आएगी। लोगों को महंगाई से भी जूझना होगा। विद्युत विभाग में तैनात अवर अभियंता लगातार नजीकरण का विरोध कर रहे हैं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। संगठन से जुड़े जूनियर इंजीनियरों ने चिलबिला स्थित कार्यालय पर आपके अपने अखबार 'हिन्दुस्तान' से निजीकरण को लेकर अपनी राय व्यक्त की। कहा कि विद्युत विभाग का निजीकरण किसी हाल में स्वीकार्य नहीं। .. गर...