नई दिल्ली, जुलाई 23 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) सहित तमाम राष्ट्रीय खेल संघों के बेहतर प्रशासन और गुटबाजी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश कर दिया। इस खेल विधेयक में विभिन्न खेल संघों के लिए नियम बनाने के लिए एक बोर्ड का गठन करने का भी प्रावधान है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पेश किया। इसमें पारदर्शिता के लिए एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन का प्रावधान है। इसके साथ सभी खेल संघों को सरकार से वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी) की मान्यता प्राप्त करनी होगी। विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पेश करते हुए मंडाविया ने कहा, यह विधेयक खेलों के विकास और संवर्द्धन, ओलंपिक व खेल...