नई दिल्ली, फरवरी 10 -- अमरावती। आंध्र प्रदेश सरकार ने नेल्लोर जिले में रामायपट्टनम बंदरगाह के पास एक अत्याधुनिक रिफाइनरी और पेट्रोरसायन परिसर की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के पक्ष में 20 करोड़ रुपये से अधिक का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है। यह छूट नेल्लोर जिले के चेवुरु गांव में 600 एकड़ से अधिक भूमि के हस्तांतरण से संबंधित है। यह भूमि आंध्र प्रदेश मैरीटाइम बोर्ड से आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम (एपीआईआईसी) को और फिर एपीआईआईसी से बीपीसीएल को हस्तांतरित की जा रही है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...