पटना, दिसम्बर 7 -- लंबित मामलों के त्वरित निबटारे के लिए राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया जाएगा। इनमें 79 न्यायालय शस्त्र अधिनियम (आर्म्स एक्स) से संबंधित लंबित मामलों के लिए नामित रहेंगे। प्रत्येक न्यायालय के लिए आठ प्रकार के पदों यथा बेंच क्लर्क, कार्यालय लिपिक, स्टेनोग्राफर, डिपोजिशन राइटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, प्रोसेस सर्वर और चपरासी के कुल 900 पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को बताया कि राजधानी पटना में आठ फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रस्तावित हैं। इनके अतिरिक्त गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 04-04 जबकि नालंदा (बिहारशरीफ), रोहतास (सासाराम), सारण (छपरा), बेगूसराय, वैशाली (हाजीपुर), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), समस्तीपुर और मधुबनी में 03-03 फास्ट ट्रैक कोर्ट बना...