पटना, फरवरी 21 -- बिहार में पराली जलाने वाले लगभग 1800 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। सरकार ने ऐसे किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। इससे उन्हें सरकारी अनुदान, सब्सिडी आदि नहीं मिल पाएगी। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कृषि विभाग द्वारा सदन में पेश की गई एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। दरअसल, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए खेतों में फसल के अवशेष जलाने की मनाही है। इस बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। इसके बावजूद कई किसान अपने खेतों में पराली जलाते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ सरकार सख्ती बरत रही है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में 1758 किसानों की सब्सिडी और इंसेंटिव रोक दिए गए। वहीं, इस साल मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.