नोएडा, मार्च 10 -- नोएडा, वरिष्ठ संवादाता। बिल्डर-खरीदारों से जुड़े बकाया जमा करने और रजिस्ट्री के मामलों में तेजी नहीं आ पा रही है। बिल्डर अधिक संख्या में प्राधिकरण का बकाया जमा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं, फ्लैटों की रजिस्ट्री के मामलों में भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई है। इन मामलों को लेकर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ जल्द समीक्षा बैठक करेंगे। फ्लैट खरीदारों की सहूलियत के लिए शासन ने अमिताभकांत समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश में बिल्डरों को एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक कोविड काल के दौरान का जीरो पीरियड देने का फायदा दिया गया था। इस शासनादेश को लागू हुए करीब सवा साल का समय हो चुका है लेकिन अब तक न तो बिल्डरों की बकाया जमा करने के मामले में तेजी आ रही है और न ही फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रि...