रुद्रपुर, मार्च 16 -- शांतिपुरी, संवाददाता। बिन्दुखत्ता वन अधिकार समिति ने रविवार को सांसद अजय भट्ट को ज्ञापन सौंपकर बिन्दुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने की अधिसूचना जारी करवाने की मांग की। समिति के पदाधिकारियों ने प्रमुख तीन मांगों पर ध्यान देने की अपील की। समिति ने कहा कि उत्तराखंड शासन के राजस्व अनुभाग-01 ने बिन्दुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने के दावे को 3,470 हेक्टेयर वन भूमि को अनारक्षित करने के लिए वन विभाग को भेज दिया है। जबकि वन भूमि को अनारक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। समिति ने इस कार्यवाही को अधिनियम के विपरीत बताया। समिति ने आशंका जताई कि वन विभाग केवल 136 एकड़ भूमि को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मान्यता देकर शेष भूमि को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार को भेजने की तैयारी कर रहा है। ज्ञापन में 12 सितंबर 2006 की वन ...