चंदौली, जून 6 -- चंदौली। बिजली के निजीकरण प्रस्ताव को वापस लेने एवं बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने की मांग को लेकर गुरुवार को किसान न्याय मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल कलेक्ट्रेट पहुंचा। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। वक्ताओं ने कहा की निजीकरण होने से बिजली महंगी होगी। इसका भार किसानों, मजदूरों एवं गरीब आम जनता पर पड़ेगा। निजीकरण से पूंजीपतियों एवं कारपोरेट घराने को सुविधा और कम रेट पर बिजली देने की जो मंशा सरकार की है। वह देश और प्रदेश के हित में कतई नहीं है। पिछले कई महीने से बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। इस मौके पर प्रदेश संयोजक एडवोकेट महेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश महामंत्री इंद्रजीत शर्मा, जिलाध्यक्ष कृष्णकांत यादव सहित अन्य मौजूद रहे।

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