लखनऊ, जून 18 -- अगले महीने बिजली की नई दरों पर सुनवाई के पहले नियामक आयोग निजीकरण पर सरकार को अपनी सलाह भेज सकता है। सरकार की तरफ से आयोग में दाखिल प्रस्ताव का परीक्षण आयोग ने शुरू कर दिया है। 7 जुलाई से बिजली की नई दरों पर सुनवाई होनी है। सूत्र बताते हैं कि आयोग की सलाह के बाद अगले महीने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत विरतण निगमों के निजीकरण के टेंडर जारी हो सकते हैं। नियामक आयोग सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव का परीक्षण शुरू हो चुका है। अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। हालांकि आयोग अगले महीने शुरू होने वाली सुनवाई के पहले इस मसले पर अपनी राय साफ कर देना चाहता है। सूत्रों का दावा है कि निजीकरण के मसले पर अब तक उपभोक्ता परिषद की तरफ से दाखिल आपत्तियों पर आयोग किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करेगा। उसका मानना है कि यह केवल सरकार की तरफ से भेजा गया प्रस्...