सोनभद्र, जनवरी 4 -- अनपरा,संवाददाता। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने रविवार को आगाह किया कि बिजली संशोधन बिल लागू हुआ तो बिजली वितरण का पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। कहा कि दिसम्बर 2021 में भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा को लिखित आश्वासन दिया कि सभी स्टेकहोल्डर्स और किसानों की सहमति के बगैर इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल संसद में नहीं रखा जाएगा लेकिन अब यदि संसद के आगामी बजट सत्र में यह बिल रखा जाता है तो यह संयुक्त किसान मोर्चा को दिए गए लिखित समझौते का उल्लंघन होगा।संघर्ष समिति ने कहा कि यह विधेयक बड़े पैमाने पर निजीकरण, व्यावसायीकरण और भारतीय बिजली प्रणाली के केंद्रीकरण का रास्ता साफ करने के लिए बनाया गया है। यह बिल लाखों बिजली क्षेत्र कर्मचारियों की आजीविका को खतरे में डालता है।संघर्ष समिति ने कहा कि पहले भी वर्ष 2014, 2018, 202...