अलीगढ़, अगस्त 12 -- अलीगढ़। बिजली के निजीकरण का विरोध मंगलवार को 258 दिन भी जारी रहा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक राहुल बाबू कटियार ने कहा कि निजीकरण हुआ तो बिडिंग डॉक्यूमेंट के तहत 42 जनपदों की जमीन मात्र Rs.एक रुपये प्रतिवर्ष की लीज पर दी जाएगी। लगातार सुधार के बाद सरकारी क्षेत्र के विद्युत वितरण निगमों को कौड़ियों के मोल बेचने की जरूरत क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के जिलाध्यक्ष पियूष सारस्वत ने भी विरोध जताया। उन्होंने कहा निजीकरण के निर्णय को वापस लेने तक विरोध जारी रहेगा।

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