लखनऊ, मई 27 -- फॉलोअप - पावर कॉरपोरेशन के संशोधित वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव को अब तक नहीं दी है नियामक आयोग ने मंजूरी लखनऊ, विशेष संवाददाता वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिजली की दरें तय करने के लिए जनसुनवाई की तारीख आगे बढ़ सकती है। दरअसल, अब तक नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा जमा किए गए नए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। प्रस्ताव पर फैसला लेने और उस पर जनता की आपत्तियां लेने के बाद जनसुनवाई होगी और नई दरें तय होंगी। पहले जिस एआरआर को नियामक आयोग ने मंजूरी दी थी, उसके मुताबिक जून में बिजली दरों पर सुनवाई हो जानी चाहिए थी। बीते साल नवंबर में बिजली कंपनियों ने एआरआर दाखिल किया था। उस एआरआर को नियामक आयोग ने मई में मंजूर करते हुए इसे सार्वजनिक करने और जनता को अपनी आपत्तियां और सुझाव दाखिल करने के लिए...