हल्द्वानी, जनवरी 9 -- लालकुआं, संवाददाता। बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति ने एफआरए के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर तहसीलदार के माध्यम से राज्य स्तरीय निगरानी समिति को ज्ञापन प्रेषित किया। समिति सदस्यों ने कहा कि शासन ने राजस्व गांव की अधिसूचना जारी करने के बजाय फाइल डीएम को वापस भेज दी। जबकि एफआरए के तहत बिंदुखत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देना चाहिए था। यहां बसंत पांडे, कैप्टन चंचल सिंह कोरंगा, एडवोकेट बलवंत सिंह बिष्ट, नंदन सिंह बोरा, नवीन जोशी और एडवोकेट भगवान सिंह माजिला सहित कई बिंदुखत्ता वासी उपस्थित रहे।

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