हल्द्वानी, अगस्त 9 -- लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का मुद्दा विधानसभा सत्र में उठाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रमोद कलौनी ने शनिवार को हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और उत्तराखंड विधानसभा के उप नेता भुवन कापड़ी से भेंट की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की ओर से वर्ष 2006 में संसद में पारित वन अधिकार अधिनियम 2006 का उद्देश्य देशभर में वनभूमि पर पीढ़ियों से आश्रित समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय का समाधान करना था लेकिन अधिनियम को पारित हुए लगभग 19 वर्ष बीत चुके हैं, इसके बावजूद उत्तराखंड में इसकी प्रगति शून्य के बराबर है। जबकि उत्तराखंड 71 प्रतिशत वन क्षेत्र के साथ भारत का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला राज्य है। उन्होंने बताया कि एक ओर देशभर में अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.