रांची, जनवरी 16 -- रांची, संवाददाता। वित्त विभाग झारखंड सरकार की ओर से शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित प्री-बजट मीटिंग के दूसरे दिन झारखंड चौंबर के पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक के दौरान उन्होंने बजट 2026-27 के लिए परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सेक्टर से जुड़े सुझाव सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि बस, ट्रक और लॉजिस्टिक्स सेवाएं केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन हैं। इस क्षेत्र को मजबूत किए बिना रोजगार, व्यापार और राजस्व वृद्धि संभव नहीं है। उन्होंने मांग की कि परिवहन क्षेत्र को बजट में प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि यदि परिवहन क्षेत्र को बजट में प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी और आम जनता को सस्ती व सुरक्षित परिवहन...