जमशेदपुर, फरवरी 2 -- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ आम नागरिकों को राहत देने और प्रमुख क्षेत्रों में संरचनात्मक बदलाव की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मध्यम वर्ग, किसानों और पर्यटन उद्योग के लिए किए गए संतुलित प्रावधानों का सकारात्मक असर झारखंड जैसे खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य पर भी देखने को मिलेगा। राज्य के मध्यम वर्गीय करदाताओं के लिए बजट की अहम घोषणा नया आयकर अधिनियम 2025 है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। प्रत्यक्ष कर स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आयकर रिटर्न रिवाइज करने की समय सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने से झारखंड के हजारों वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे व्यवसायियों को राहत मिली है। इसके अलावा मोटर ...