नई दिल्ली, फरवरी 5 -- भारत के निर्वाचन आायोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हिंसा, डराने-धमकाने के साथ-साथ लगातार राजनीतिक दखलअंदाजी हुई है, जिससे ऐसी परिस्थिति बन गई कि चुनाव अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामा में यह जानकारी दी है। आयोग ने पश्चिम बंगाल के 2025 के मतदाता सूची पर भी सवाल उठाया है। शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में ईसीआई ने आरोप लगाया कि जहां अन्य राज्यों में एसआईआर बिना किसी बाधा और कोई हिंसात्मक घटना के आगे बढ़ा, वहीं पश्चिम बंगाल में इस काम में शामिल चुनाव अधिकारियों के खिलाफ लगातार हिंसा, डराने-धमकाने और बाधा पहुंचाने ...